हैदराबाद : भारत के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उनसे पहले वह कई अहम मामलों पर फैसला सुना सकते हैं. इनमें अयोध्या मामला भी शामिल है. अब उनके पास मात्र 10 कार्यदिवस बचे हैं.
इन चर्चित मामलों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद, सबरीमाला मंदिर मामला, राफेल लड़ाकू विमान सौदा, उच्चतम न्यायालय के कार्यालय में सूचना का अधिकार(RTI) का आवेदन, राहुल गांधी की टिप्पणी- चौकीदार चोर है - के खिलाफ दायर याचिका, वित्त अधिनियम 2017 की वैधता प्रमुख रूप से शामिल है.
17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे गोगोई ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की सिफारिश की है.
अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद मामला
इस मामले की सुनवाई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ कर रही थी. मामले की सुनवाई के 40 दिन बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
गौरतलब है कि न्यायालय यह भी फैसला करेगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सितंबर 2010 के फैसले में राम लला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच विवादित भूमि को विभाजित करने में सही था या नहीं.
राफेल फैसले पर पुनर्विचार
10 मई को, CJI गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था.
समीक्षा याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार ने 14 दिसंबर, 2018 के फैसले को पंहुचाने में न्यायालय को गुमराह किया है.
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