नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार पांचवें दिन प्रेस वार्ता कर आर्थिक मोर्चे पर कई अहम सुधारों का एलान किया. आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त की घोषणा के दौरान निर्मला ने यह भी कहा कि अब सभी क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोले जाएंगे. इससे पहले चार अलग-अलग प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वह रक्षा क्षेत्र में एफडीआई, 'वन नेशन वन कार्ड' को अनिवार्य बनाना, आवश्यक सामग्री अधिनियम में बदलाव जैसे बड़े एलान कर चुकी हैं.
बिंदुवार जानें वित्त मंत्री की घोषणाएं
- लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का एलान किया.
- एक देश के नाते यह एक मौका है और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं.
- संकट का अवसर के नए मौके देता है.
- आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है.
- जमीन मजदूर और राहत पैकेज पर जोर.
- 2000 हजार करोड़ रुपये किसान योजना को भेजे गए.
- 20 करोड़ महिलाओं के जनधन एकाउंट में 10,500 करोड़ रुपये डाले गए.
- हमें प्रवासी मजदूरों का ख्याल है.
- 9.91 करोड़ मजदूरों के खाते में दो-दो हजार रुपये भेजे.
- मजदूरों के लिए 50.35 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसे डाले गए.
- 123 लाख से अधिक ईपीएफ खाताधारकों को लाभ.
- उज्जवला योजना के तहत गरीबों के मुफ्त गैस सिलेंडर.
- मजदूरों का 85 प्रतिशत किराया दिया गया.
- लॉकडाउन बढ़ाने के बाद दो महीनों गरीबों को राशन दिया गया.
- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन.
स्वास्थ्य और व्यापार पर फोकस किया जाएगा
- 11.08 करोड़ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट बनाई जाएंगी.
- कोविड-19 से निबटने के लिए 15 हजार करोड़ जारी.
- स्वास्थ्यकर्मियों को 50 लाख का सुरक्षा कवर.
- 550 करोड़ रुपये टेस्टिग लैब बनाने के लिए दिए गए.
- राज्यों के लिए 15000 करोड़ रुपये की घोषणा.
- पर्याप्त पीपीई के साथ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी.
- स्वास्थ्य क्षेत्र में महामारी से लड़ने के लिए सरकारी व्यय बढ़ाया जाएगा.
- स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर बनाया जाएगा.
- ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा.
- हर जिले में संक्रमण से इलाज का प्रबंध किया जाएगा.
ऑनलाइन शिक्षा पर जोर
- आॉनलाइन शिक्षा के लिए तीन चैनल शुरू किए जाएंगे.
- लाइव स्काइप इंटरेक्शन के लिए प्रावधान किया गया है.
- स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल चलेंगे.
- पढ़ाई के लिए 200 किताबें जोड़ी गई हैं.
- 12 अन्य चैनल को जोड़ने की योजना.
- ऑनलाइन कोर्स शुरू किए जाएंगे.
- दिव्यांग छात्रों के लिए ऑनलाइन कंटेट तैयार किया जाएगा.
- पीएम ई विद्या के तहत 100 विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा देने की अनुमति दी जाएगी.
मनरेगा को अतिरिक्त फंड
- मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई.
- मनरेगा फंड एक लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा.
- मनरेगा के तहत घर लौटे मजदूरों को काम दिया जाएगा.
- इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की शुरुआत के बाद से 44% रिकवरी हुई.