कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा है कि जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव और हिंसा के मामले में तोड़फोड़ के लिए दो समेत कुल तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को 14 दिसंबर को तलब किया है. हालांकि, राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को नयी दिल्ली नहीं भेजने का फैसला किया है. यह कदम राज्य और केंद्र के बीच टकराव का नया कारण बन सकता है.
दरअसल, भाजपा प्रमुख जे पी नड्डा के काफिले पर हमला के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को तलब किया है. दोनों को नड्डा के काफिले पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कथित समर्थकों द्वारा हमले पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है.
इसके जवाब में मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें 14 दिसंबर को राज्य के अधिकारियों की मौजूदगी के बिना बैठक करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है. इस पत्र के जरिए उन्होंने परोक्ष तौर पर संकेत दिया कि वह महज राज्य सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं.
बंदोपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा है, 'पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को जेड-श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के संबंध में घटनाओं समेत राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए 14 दिसंबर को दिन में सवा 12 बजे आपके (भल्ला के) कक्ष में बुलाया गया था.'