नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देने के राज्यपाल लालजी टण्डन के फैसले को सोमवार को सही ठहराया.
न्यायालय ने कहा कि अगर राज्यपाल को पहली नजर में यह लगता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है तो उन्हें सदन में शक्ति परीक्षण का निर्देश देने का अधिकार है और संवैधानिक शुचिता के लिये भी ऐसे विषय को विश्वास मत के जरिये ही हल किया जा सकता है.
हालांकि, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने प्रतिद्वन्दी राजनीतिक दलों द्वारा विधायकों को होटल और रिजार्ट जैसे सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के चलन पर चिंता व्यक्त की. पीठ ने मप्र में व्याप्त राजनीतिक अनिश्चितता पर विराम लगाने के इरादे से विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने और सिर्फ शक्ति परीक्षण को कार्यसूची में रखने का निर्देश दिया था.
पीठ ने सोमवार को अपना 68 पेज का विस्तृत फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक साथियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने से लोकतांत्रिक राजनीति का बहुत अधिक भला नहीं होता है. यह राजनीतिक दलों के उस भरोसे की बदनसीबी को दर्शाता है जिस पर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नाज होता है और यह दर्शाता है कि असली राजनीति की दुनिया में क्या होता है.
पीठ के इस आदेश के तहत सदन में शक्ति परीक्षण होने से पहले ही कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. कमलनाथ के इस्तीफे के बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार का गठन हुआ.
न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल द्वारा शक्ति परीक्षण का आदेश देने का यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार की सीमाओं से बाहर जाकर काम किया.
न्यायालय ने कहा कि सरकार के छह मंत्रियों के इस्तीफे (जिन्हें अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था) और सत्तारूढ़ कांग्रेस के 16 अन्य सदस्यों के कथित इस्तीफों और 16 मार्च, 2020 को विधानसभा का सत्र आहूत किये जाने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा शक्ति परीक्षण से इंकार किये जाने के आधार पर राज्यपाल द्वारा अपने अधिकार का इस्तेमाल करके शक्ति परीक्षण कराने के लिये कहने को संवैधानिक रूप से अनुचित नहीं माना जा सकता.
पीठ ने अपने फैसले में कमलनाथ सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि राज्यपाल ज्यादा से ज्यादा विधानसभा का सत्र आहूत कर सकते हैं लेकिन सत्र के दौरान ही शक्ति परीक्षण के लिये निर्देश नहीं दे सकते.
न्यायालय ने कर्नाटक के एस आर बोम्मई प्रकरण में नौ सदस्यीय संविधान पीठ के 1994 के निर्णय के आधार पर अपनी व्यवस्था दी और कहा कि राज्यपाल ने सदन में शक्ति परीक्षण का आदेश देकर सही किया था.
पीठ ने कहा कि अगर राज्यपाल का पहली नजर में यह मानना है कि सरकार बहुमत खो चुकी है तो उन्हें मुख्यमंत्री को सदन में शक्ति परीक्षण का निर्देश देने में कोई बाधा नहीं है.