नई दिल्ली : मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट जल्द ही खत्म होने के आसार हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कल शाम पांच बजे तक बहुमत परीक्षण कराया जाए.
कोर्ट के आदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी और इसके बाद एक नई सरकार का गठन होगा.
उच्चतम न्यायालय का आदेश :
- उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एन पी प्रजापति को निर्देश दिया कि शुक्रवार को सदन का विशेष सत्र बुलाकर शक्ति परीक्षण कराया जाये और यह प्रक्रिया शाम पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए.
- उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा का सत्र शुक्रवार (20 मार्च) को बुलाने का आदेश दिया.
- उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च को ही हाथ उठाकर सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया.
- उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि विधानसभा का एकमात्र एजेंडा बहुमत साबित करने का होगा और किसी के लिए भी बाधा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए.
- उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा की पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करने के आदेश दिए.
- उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिव को आदेश दिया कि सुनिश्चित किया जाए कि कानून व्यवस्था खराब नहीं हो.
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल शाम पांच बजे तक विधानसभा में शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए.
- उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि कांग्रेस के 16 बागी विधायक अगर विधानसभा में शक्ति परीक्षण में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए. जानकारी देते भाजपा के वकील
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति को कांग्रेस के बागी विधायकों से वीडियो लिंक के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए या फिर विधायकों को बंधक बनाये जाने की आशंका को दूर करने के लिये शीर्ष अदालत पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है, लेकिन अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया.