नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा.
कोर्ट ने इंटरनेट बैन और धारा 144 को लेकर सरकार को समीक्षा करने का आदेश दिया है. इसके लिए कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, जो सात दिनों के भीतर सरकार के पाबंदियां लगाने वाले फैसलों की समीक्षा करेगी.
ई-बैंकिंग
कोर्ट ने आदेश दिया कि कश्मीर में बैंकिंग, व्यापारिक सेवाएं तुरंत बहाल हों. कोर्ट ने ई-बैंकिंग सुविधा तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है. इसके अलावा सरकारी वेबसाइट तक तक पहुंचने का जरिया पुख्ता हो.
इंटरनेट
उच्च्तम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए कहा है. उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट के निलंबन के सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए कहा. उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी.