नई दिल्ली : चुनाव के दौरान बैनर और होर्डिंग आदि में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग और केन्द्र को नोटिस जारी किये.
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ डब्लू एडविन की अपील पर ये नोटिस जारी किये. पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है.
इस याचिका में कहा गया है कि हरित अधिकरण ने चुनावों में पीवीसी बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिये प्रभावी आदेश नहीं दिया है जबकि यह एक बड़ी समस्या है.
अधिकरण ने निर्वाचन आयोग और सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को आदेश दिया था कि प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ जारी परामर्श पर प्रभावी तरीके से अमल सुनिश्चित किया जाये.
विल्सन ने दावा किया था कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक से तैयार की गयी प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इसे कचरे के रूप में छोड़ दिया जाता है जो पर्यावरण के लिये हानिकारक है.
