नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को राज्य में भाजपा कार्यकर्ता दुलाल की मौत से संबंधित मामले में पक्षकार बनाया गया है. मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एस बोबेड़े की अध्यक्षता वाली कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है, हालांकि कोर्ट ने तुरंत सीबाआई जांच का आदेश देने से मना कर दिया है.
गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में समाचार पत्रों के रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका दायर की थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता की हत्या का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था न ही शव का पोस्टमार्टम किया गया था. आरोपी का सत्ताधारी पार्टी से संपर्क था.
याचिका में कहा गया कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) के दबाव के कारण मामले का सही तरीके से जांच नहीं किया गया.
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले में 73 लोगों की गवाही हुई, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला.