नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि देशभर में फर्जी बाबाओं द्वारा संचालित अवैध आश्रमों और रोहिणी इलाके में जेल जैसी अवस्था वाले आध्यात्मिक विद्यालय जैसे आश्रम से महिलाओं को छुड़ाने के लिये दायर याचिका पर गौर किया जाये.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूति ए एस बोपन्ना की पीठ ने मेहता से कहा, 'इस पर गौर करें, इसमें क्या किया जा सकता है. यह सभी को बदनाम करता है.'
पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका की प्रति मेहता को उपलब्ध करायी जाये. साथ ही पीठ ने इस मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिये सूचीद्ध कर दिया.
यह याचिका दंपाला रामरेड्डी ने दायर की है. याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया है कि अमेरिका की लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली उनकी बेटी जुलाई 2015 से जेल जैसी स्थिति वाले ‘आध्यामिक विद्यालय’ में रह रही है. इस विद्यालय की स्थापना कथित रूप से बलात्कार के एक आरोपी ने की है.
उन्होंने कहा कि इस आश्रम के संस्थापक को तीन साल पहले भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त समिति ने वीरेन्द्र देव दीक्षित द्वारा संचालित इस आश्रम की दयनीय हालात का ब्योरा अपनी रिपोर्ट में दिया है.