RTI (संशोधन) विधेयक : राज्यसभा में बिल पास, विपक्ष का भारी विरोध बेअसर

लोक सभा के बाद राज्यसभा में भी सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया.

नई दिल्ली: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है. आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया गया. लोकसभा में इसे पहले ही पारित कर दिया गया है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने आरटीआई कानून में संशोधन के लिए लाए गए एक विधेयक को मूल कानून को कमजोर करने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. गुरुवार को सत्ता पक्ष ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्तावित संशोधन इस कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए लाए गए हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 सदन में चर्चा के लिए रखा. उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य केवल सुनी-सुनायी बातों और अपनी अवधारणाओं के आधार पर इसका विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि सदस्य चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं.

इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग पर अड़े रहे. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, माकपा, भाकपा, आप, एमडीएमके आदि दलों के सदस्य आसन के समक्ष आकर लगातार नारेबाजी करते रहे. इस दौरान कुछ सदस्य कागज फाड़कर हवा में उछालते भी देखे गए. उपसभापति हरिवंश ने हंगामे पर अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि सदस्यों को चर्चा में भाग लेना चाहिए और उसके बाद उन्हें मत देकर विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के बारे में फैसला करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा में स्कूली बच्चे बैठे हैं और हंगामे से उनके मन में क्या छवि बनेगी.

विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा के विनय सहस्त्रबुद्धे ने सवाल किया कि विपक्षी सदस्य इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि क्या यह विरोध सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए तो नहीं है.

अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन ने कहा कि विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाया गया संशोधन सही कदम है.

शिवसेना के अनिल देसाई ने कहा कि यह विधेयक मूल कानून को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि यह उसे मजबूत बनाने के लिए है.

वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने कहा कि आरटीआई कानून आने से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है. उन्होंने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक में कुछ भी गलत नहीं है और आयुक्तों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि एक पार्टी ने देश में आपातकाल लागू किया था और अपनी आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया था. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मूल कानून के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है और उसका मकसद कानून को मजबूत बनाना है. उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनका काम नियंत्रित सदन को अनियंत्रित करने का है.

शुक्ला ने कहा कि समय समय पर कानून की समीक्षा करने की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार के कार्यों का विरोध करना भर है.