दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

पंजाब विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित

पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया. दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दूसरे दिन इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया.

etvbharat
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह

By

Published : Jan 17, 2020, 3:35 PM IST

Updated : Jan 17, 2020, 3:58 PM IST

चंडीगढ़ : पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राज्य विधानसभा में शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया. मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र के दूसरे दिन इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. पंजाब ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है. इससे पहलेकेरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है.

मोहिंद्रा ने इस प्रस्ताव को पढ़ते हुए कहा, 'संसद की ओर से पारित सीएए से देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए और इससे लोगों में काफी गुस्सा है और सामाजिक अशांति पैदा हुई है. इस कानून के खिलाफ पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुआ जो कि शांतिपूर्ण था और इसमें समाज के सभी तबके के लोगों ने हिस्सा लिया था.'

कैप्टन ने किया था इनकार
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की संभावना से गुरुवार को इनकार नहीं किया था. उनसे पूछा गया था कि क्या राज्य सरकार केरल की तर्ज पर सीएए के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने वाली है. इस पर सिंह ने कहा, 'कल तक इंतजार कीजिए.'

सीएए को लागू नहीं करेंगे!
राज्य की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को कहा था कि वह सीएए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर सदन की भावना के अनुसार आगे बढ़ेगी. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार विभाजनकारी सीएए को लागू नहीं करने देगी.

मुस्लिमों को नहीं रखने का विरोध
सिंह ने कहा कि वह और कांग्रेस धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनका विरोध सीएए में मुस्लिमों समेत कुछ अन्य धार्मिक समुदायों के प्रति किए गए भेदभाव को लेकर है.

केरल पारित कर चुका है प्रस्ताव
केरल विधानसभा ने इस विवादित कानून को खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है. ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है.

Last Updated : Jan 17, 2020, 3:58 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details