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PMGKAY-2 पर बोले पासवान- जुलाई में राज्यों ने उठाए 19.32 LMT अनाज - grain under PMGKAY 2

केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 25 मार्च से 30 जून तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने 4999 रेल रैक के जरिए लगभग 139.97 LMT अनाज का परिवहन किया. उन्होंने बताया कि एक से 22 जुलाई के बीच 953 रेल रैक के जरिए 26.69 LMT अनाज लोड कर राज्यों को भेजा जा चुका है. उन्होंने बताया कि राज्यों ने जुलाई में अब तक 19.32 लाख मीट्रिक टन (LMT) अनाज का उठाव कर लिया है.

ram vilas paswan
राज्यों को अनाज पर रामविलास पासवान

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Published : Jul 23, 2020, 8:00 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 (PMGKAY 2) के संबंध में रामविलास पासवान ने बताया है कि 5 महीने के लिए आवंटित 203 लाख मीट्रिक टन (LMT) अनाज में से 19.32 LMT अनाज का उठाव राज्यों ने कर लिया है. बता दें कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी. सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद 'देशभर में कोई भी भूखा न रहे' है.

गुरुवार को पासवान ने कहा कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 81 करोड़ लाभार्थियों को अलग से मुफ्त में पांच किलो चावल या गेहूं दिया जा रहा था. उन्होंने बताया कि अप्रैल, मई, जून महीने के लिए अनाज दिए जा रहे थे, लेकिन अब इस योजना का विस्तार 30 नवंबर तक कर दिया गया है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि आगामी 30 नवंबर तक लाभुकों को 5 किलो चावल या गेहूं व एक किलो चना दिया जाएगा. योजना के विस्तार के बाद विगत 1 जुलाई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2 की शुरुआत हो गई है.

विगत एक जुलाई से शुरू हुए दूसरे चरण में कुल 203 LMT अनाज का वितरण 81 करोड़ लाभार्थियों के बीच किया जाएगा. साथ ही कुल 12 LMT चने का वितरण भी लगभग 19.4 करोड़ परिवारों के बीच किया जाएगा. सरकार के मुताबिक इस योजना के पहले चरण में अप्रैल में 93%, मई में 91% व जून में 71 प्रतिशत लाभार्थियों को अनाज दिया जा चुका है.

भारत सरकार PMGKAY- 2 के तहत 76,062 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है. योजना के तहत इस राशि से 4 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को केवल गेहूं का आवंटन, 15 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को केवल चावल का आवंटन किया गया है. इसके अलावा शेष 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को गेहूं और चावल दोनों मिलाकर आवंटन किया जा चुका है.

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