नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कोरोना संकट में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सिर्फ प्रवासी मजदूरों को ही नहीं बल्कि जिस व्यक्ति के पास कोई राशन कार्ड नहीं है उसे भी लाभ दिया जा रहा है.
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आठ करोड़ लोगों जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है. उन्हें मई व जून महीने के लिए पांच किलो गेहूं या चावल तथा एक किलो चना दाल मुफ्त में दिया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह चिंता का विषय है कि मई महीना पूरा खत्म हो गया लेकिन कई राज्यों ने अभी तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के द्वारा आवंटित अनाज का उठाव नहीं किया. दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में अनाज पहुंच चुका है लेकिन वितरण की बात तो बहुत दूर की है. इन राज्यों ने अब तक अनाज का उठाव भी नहीं किया है.
बता दें आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश को 142033 टन अनाज आवंटित किया है जिसमें से 69444 टन अनाज का उठाव किया गया है. बिहार को दो महीने के लिए 86450 टन अनाज आवंटित किया है जिसमें से अबतक बिहार ने 34897 टन अनाज का उठाव कर लिया है. दिल्ली को 7273 टन अनाज आवंटित किया गया है लेकिन दिल्ली में तो अनाज का उठाव नहीं किया गया.
बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले 81 करोड़ लोगों को अप्रैल, मई, जून के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पांच किलो चावल या गेहूं तथा एक किलो दाल मुफ्त में दिया जा रहा है. यह राशन पहले से दिए जा रहे राशन से अतिरिक्त दिया जा रहा है. राम विलास ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग कई राज्यों ने अप्रैल महीने का वितरण कर दिया.
दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने मई महीने का अनाज अभी तक बांटना शुरू नहीं किया है. बता दें उत्तर प्रदेश ने 35 प्रतिशत, बिहार ने 26 फीसदी, महाराष्ट्र ने 31 प्रतिशत अनाज का वितरण कर दिया है. दाल का वितरण करने में अभी कई राज पीछे हैं. तीन महीने तक मुफ्त दाल उपलब्ध कराने के लिए 5.87 लाख टन दाल की जरुरत है. 4.7 लाख टन दाल राज्यों को भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक राज्यों ने सिर्फ 1.68 लाख टन दाल का वितरण किया है.
वन नेशन वन राशन कार्ड पर रामविलास पासवान ने कहा कि अब तक 17 राज्य इस योजना से जुड़े हुए हैं. एक जून को उड़ीसा, नागालैंड और मिजोरम भी इस योजना से जुड़ जाएंगे. एक जून से 20 राज्यों में यह योजना लागू हो जाएगा. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य में राशन कार्ड के जरिये राशन की दुकानों से सस्ता चावल और अनाज ले सकेगा. एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत एक राशनकार्ड सभी प्रदेशों में मान्य होगा.
