नई दिल्ली : राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की तारीख खत्म होने में अब पांच दिन ही शेष बचे हैं. सरकार को अभी इस पर फैसला करना बाकी है. ट्रस्ट के गठन की जिम्मेवारी केन्द्रीय गृह मंत्रालय की है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन तीन महीने के भीतर होना चाहिए.
सूत्र बताते हैं कि ट्रस्ट में किसको जगह मिले, इस पर विवाद है. लिहाजा, सरकार इस पर सहमति बनाने में जुटी है. ट्रस्ट किस तरह से काम करेगा, मंदिर निर्माण का कार्य कैसे बढ़ेगा, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है. मंदिर निर्माण के खर्च की निगरानी ट्रस्ट करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का निबटारा करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था. और इसके लिए ट्रस्ट के गठन तथा मस्जिद के लिए जमीन देने का निर्णय किया था. मस्जिद के लिए भी जमीन की तलाश ट्रस्ट करेगा.
सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने राम मंदिर निर्माण के वास्ते ट्रस्ट बनाने के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया है. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली जमीन की पहचान की जा चुकी है. लेकिन इस पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है.
घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद ट्रस्ट निर्माण की घोषणा और मस्जिद के लिए पांच एकड़ का प्लॉट देने की पेशकश जल्द ही की जाएगी.