नई दिल्ली : कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से चुनाव आयोग ने 18 राज्यसभा सीटों के चुनाव जो पहले लॉकडाउन के मद्देनजर टाल दिए गए थे. उन्हें 19 जून को कराया था.
भारत के चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि मुख्य सचिव द्वारा राज्य के वरिष्ठ अधिकारीयों की नियुक्ति करने को कहा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव कराने के लिए व्यवस्था बनाते समय कोरोना रोकथाम उपायों के बारे में निर्देश संकलित किए जाएं.
मतदान कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त विधायकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी दूसरी टीम की स्थल पर तैनाती और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सहित उचित सावधानी बरती जाएगी.
मतदान कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त विधायकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी दूसरी टीम की स्थल पर तैनाती और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सहित उचित सावधानी बरती जाएगी. सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने राज्यों से विधायकों की सुरक्षा के लिए चुनाव की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तृत रिपोर्ट दर्ज करने को कहा था.
मतदान कर्तव्यों से संबंधित केवल विधायकों और अधिकारियों को ही मतदान स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
पूरी प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. मतदान स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए. मतदान स्थल पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, दस्ताने, सेनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी.
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भारत के चुनाव आयोग ने 25 फरवरी को राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी. 17 राज्यों के सदस्यों की कुल 55 सीटें भरी जानी थीं. जिसमें 10 राज्यों के 37 सदस्य निर्विरोध चुने गए.
7 राज्यों की शेष 18 सीटों के लिए 26 मार्च को मतदान होना था. 22 मार्च को, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकार को कोविड -19 के प्रसारण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सभी सावधानी बरतने को कहा था, जिसमें अस्पताल, दवा की दुकानों, दूरसंचार आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों को बंद करने वाली सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना शामिल था.
लॉकडाउन के आदेश के बाद, चुनाव आयोग ने 24 मार्च को राज्यसभा चुनावों को स्थगित कर दिया और एक जून को आयोग द्वारा चुनावों का पुनर्निर्धारण घोषित किया गया.
राज्यसभा चुनाव से गुजरने वाले सात राज्यों में आंध्र प्रदेश (4 सीटें), गुजरात (4 सीटें) मध्य प्रदेश (3), राजस्थान (3) झारखंड (2) मणिपुर (1) और मेघालय (1) शामिल हैं.
