कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम, जल्द आएगी नई शिक्षा नीति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. इसमें उन्होंने कई विषयों की चर्चा की. शिक्षा और कौशल विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा.

नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करेंगे जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं. ऐसे छात्र जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है वह भी इस ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे.राष्ट्रीय संस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थान ही ये कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे और शुरुआत में कुछ ही संस्थानों को ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध कराने को कहा जाएगा

सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी. सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिकौए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है. वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों, नर्सों, पराचिकित्सा कर्मी और सेवा प्रदाताओं के कौशल में सुधार और अनुरूपता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, पेशेवर निकायों के साथ मिलकर विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि विदेश के छात्रों के लिए भारत उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा स्थल होना चाहिए. ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में एक आईएनडी-एसएटी परीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है. इसके द्वारा भारतीय उच्च शैक्षणिक केंद्रों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाने वाले विदेशी उम्मीदवारों के लिए मानक तय किया जा सकेगा.

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, सांसदों और अन्य हितधारकों के साथ शिक्षा नीति पर वार्ता हुई है. दो लाख से अधिक सुझाव मिले हैं. जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी.’’ उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा कि विज्ञान या तकनीक संबंधी विषयों की पढ़ाई करने वालों की तुलना में सामान्य विषयों के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर सुधारे जाने की आवश्यकता है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है.

सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा पुलिस विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर फोरेंसिक के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.