नई दिल्ली : शाहीनबाग मसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिसमें अदालत ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर अनंत अवधि के लिए विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है. लोग शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का विरोध कर रहे थे, कथित तौर पर हंगामा किया था.
धरने में शामिल 12 लोगों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि यह आदेश शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को छीन लेता है, जो प्रशासन को अतिक्रमण या अवरोधों से मुक्त रखने के लिए कार्रवाई करने के लिए चाहिए.
विधानों, नीतियों और अन्य सरकारी कृत्यों और चूक के प्रति अपना असंतोष दिखाने का लोकतंत्र में नागरिकों के लिए एकमात्र तरीका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है. इस पर किसी भी तरह का अंकुश लगाना उचित नहीं है.