नई दिल्ली: केंद्र डॉक्टरों पर हमला करने और अस्पतालों में तोड़फोड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जैसे कड़े कानून की लाने की पैरवी कर रहा है. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में होने वाले मुद्दे पर गौर करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति की पहली बैठक में सभी सदस्यों ने एक सामान्य केंद्रीय कानून के लिए चयन किया है.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के महासचिव डॉ आरवी अशोकन ने ईटीवी भारत से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'बैठक में मौजूद सभी दस सदस्यों ने एक केंद्रीय कानून की बात कही. कानून मंत्रालय ने यह भी कहा कि समवर्ती सूची के तहत इस उद्देश्य के लिए कानून बनाना संभव है. यह राज्य के कानूनों से ऊपर होगा.'