नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले हुए. प्रेस वार्ता में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी दी. बैठक में संचार पर खास ध्यान दिया गया. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न हैं देश के डिजिटल सशक्तिकरण और देश को डिजिटली मजबूत करने का. इसी क्रम में PM WANI (प्रधानमंत्री वाय-फाय एक्सेस इंटरफेस) देश में वाय-फाय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है.
कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में एक करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया.
कैबिनेट के मुख्य फैसले
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी.
इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तानऔर कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है.
इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है जिसमें पांच वर्षों के लिए संचालन व्यय भी शामिल है. इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा.
पूर्वोत्तर राज्यों के दो जिलों में सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों (एनईआर) के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दी.