नई दिल्ली : लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2020 के प्रधानमंत्री पुरस्कार में 702 जिलों ने भाग लिया है, जिन्हें 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवडिया स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में प्रदान करेंगे. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिलाधिकारियों के कामकाज को पहचानने के लिए 2020 में इस पुरस्कार योजना को पुनर्गठित किया गया था.
बयान में कहा गया, '702 जिलों ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2020 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पंजीकृत किया और भाग लिया. यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को केवडिया (गुजरात) में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा.'
इसमें से 678 जिलों ने जिला कार्य निष्पादन संकेतक कार्यक्रम (डीपीआईपी) को चुना है. नवाचार श्रेणी के अंतर्गत कुल 646 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 104 केंद्र सरकार के संगठनों के हैं.
मंत्रालय ने कहा है कि 193 राज्य स्तरीय नवाचारों के अंतर्गत और जिला स्तरीय नवाचारों के लिए 660 आवेदन प्राप्त हुए हैं. नमामि गंगे के तहत 48 जिले और महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 112 में से 81 जिलों ने आवेदन किया है.