अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल लोकसभा में पारित

17:23 July 31

अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पारित

सदन में बहस और वोटिंग के बाद अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पारित कर दिया गया है.

17:11 July 31

अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पर वोटिंग

अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पर स्पीकर द्वारा वोटिंग की जा रही है.

16:35 July 31

गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिये सवालों के जवाब

सभा में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पर अपनी बात रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज इस बिल को पारित किये जाने की जरूरत है.

उन्होंने बिल को समझाते हुए कहा कि राज्यों में नदियों के पानी को लेकर जो भी लड़ाई है वह सभी इसी से सुलझाई जा सकती है. इसके साथ ही वह सभा में मौजूद सदस्यों द्वारा इस बिल पर उठाए गए सवालों के जवाब दे रहे हैं.
 
 

15:54 July 31

लोकसभा में अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पर बहस जारी है. इस दौरान सभा में मौजूद सदस्य कावेरी और गोदावरी नदियों का मुद्दा विशेष रूप से उठ रहे हैं.

15:31 July 31

सदन में बोले बीजेडी सांसद

बीजेडी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में लाखों किसानों ने खेती छोड़ी है. तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा के किनारे बसे किसान लगातार खेती छोड़ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार ने उन इलाकों में सबसे कम खर्च किया है, जो पहले से ही नदी के किनारे बसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में जल प्रबंधन पर ठीक से काम नहीं हुआ है और वहां भी पानी का स्तर घट रहा है.

गांधी ने कहा कि हमें नदियों को सिर्फ पानी के स्रोत के तौर पर नहीं देखना चाहिए बल्कि उनके जरिए कई और काम भी किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि पानी को क्षेत्रीय संपत्ति नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर देखना चाहिए. 
 

14:43 July 31

राज्यों के बीच नदी विवाद से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने कहा कि कावेरी से लेकर गोदावरी नदी के विवाद लंबे वक्त से चल रहे हैं और उनका आज का निपटारा नहीं हो सका है.

सांसद ने कहा कि सोन नदी पर जो बिहार सरकार का विवाद चल रहा है उसे भी जल्द सुलझाया जाए. इसके अलाव सांसद ने सुझाव देते हुए कहा कि अवॉर्ड के बाद भी अगर कोई राज्य फैसला नहीं मानता है तो उसे सजा देने का प्रावधान भी बिल में शामिल करना चाहिए.
 

14:31 July 31

बिल को मिला JDU का समर्थन

सभा की कार्यवाही दोबारा शूरु की गई है. इसके बाद बिहार से जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि इस बिल से राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर जो झगड़ा है वो खत्म होगा.

उन्होंने मजबूती से बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इस बिल को पारित किया जाना चाहिए. ये बिल जनहित के लिए लाया गया है. 
 

13:45 July 31

सदन की कार्यवाही स्थगित की गई

अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पर जारी बहस के दौरान सभा को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इसके बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शूरू की जाएगी.

12:59 July 31

अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल पर DMK का विरोध

वहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने नदी विवाद बिल का विरोध किया. सांसद ने कहा कि कावेरी नदी के पानी के लिए तमिलनाडु ने लंबी लड़ाई लड़ी है.

उन्होंने कहा कि सरकार अवॉर्ड के नाम पर गलती कर रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फाइनल अवॉर्ड के बावजूद भी हमें कावेरी नदी का पानी नहीं मिल रहा है.

दयानिधि ने कहा कहा कि इससे हमारी राज्य की खेती पर प्रभाव पड़ता है. उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि कावेरी मैनजमेंट बोर्ड का क्या हुआ, आपके मंत्रालय में कोई शक्ति नहीं है.

उन्होंने कहा कि हमेशा नए ट्रिब्यूनल के गठन के नाम पर हमारे राज्य की जनता को धोखा दिया जाता है. 
 

12:56 July 31

कांग्रेस की ओर से बोले मनीष तिवारी

कांग्रेस से मनीष तिवारी ने बिल पर बोलते हुए कहा कि सरकार राज्यों के मामले में दखल देखर संघीय ढांचे को चोट पहुंचा रही है. उन्होंने कहा कि अब तक नौ में से 4 ट्रिब्यूनल अपना अवॉर्ड दे चुके हैं.

मनीष तिवारी ने कहा कि अगर मामले को सुलझाने में देरी होती है तो उसके लिए जज दोषी नहीं बल्कि जल के विवाद की जटिलता है. उन्होंने कहा कि इससे राज्यों के हित प्रभावित होते हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार रिवर बेसिन के आंकड़े किसी बाहरी एजेंस से जमा कराती है. उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार के उन आंकड़ों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है. 
 

12:37 July 31

सदन में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को रखा. इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल नियमित तौर पर मामलों का निपटान तो क्या बैठकें भी नहीं कर रहे हैं. ऐसे में हमने एक स्थाई ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया है.

उन्होंने बताया कि इसमें अब काम कर रहे सभी ट्रिब्यूनल समाहित हो जाएंगे. इस दिशा में अब स्थाई रूप से काम हो सकेगा. इसमें नया विवाद आने पर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिससे राज्यों को एक साथ बैठकर मामले के निपटान का मौका दिया जाएगा. 
 

12:25 July 31

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल पर चर्चा जारी

लोकसभा में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) बिल पर बहस जारी है. फिलहाल सदन में कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी सभा में मौजूद सदस्यों के सामने अपनी बात रख रहे हैं.

12:09 July 31

नदी जल विवाद संशोधन बिल पर सदन में चर्चा जारी

सदन में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल को चर्चा के लिए रखा. उन्होंने कहा कि नदियों के जल के बंटवारों को लेकर विवाद का पुराना इतिहास रहा है.
सिंह ने कहा कि राज्यों ने आपसी सहमति से राज्यों के बीच करार भी हुए हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में भी ऐसे विवादों के निपटान के लिए प्रबंध किए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने सभा में कई आंकड़ो के साथ अपनी बात रखी. 
 

12:06 July 31

सांसद में बोले हंसराज हंस

लोकसभा में बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने अपने संसदीय क्षेत्र की भलस्वा झील की बदहाली का मुद्दा सदस्यों के बीच रखा. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनदेखी के कारण इसका अस्तित्व अब खतरे में आ चुका है. इस झील की सफाई के लिए कोई काम नहीं हुआ है. 
 

12:00 July 31

लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने देश में बाघों की बढ़ती संख्या का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या गौरव की बात है, इसके लिए फॉरेस्ट रेंजर्स बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्हें शिकारियों और जंगल  माफिया से लड़ना होता है.
उन्होंने इसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार का भी आभार जताया क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर्स की वजह से ही यह संख्या बढ़ सकी है. गोगोई ने कांजीरंगा के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है. 
 

08:13 July 31

Parliament Lok sabha -31-07-2019-DESK-लोकसभा की कार्यवाही का हर अपडेट

नई दिल्ली: लोकसभा कार्यवाही शुरू हो गई है. शुरूआत में तमिलनाडु के इरोड से सांसद ए गणेश मूर्ति ने सदन में अपनी बात रखी. जम्मू से सांसद जुगलकिशोर शर्मा ने वहां के सड़क व्यवस्था पर सदन में अपनी बात रखी. 

पश्चिम बंगाल से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने  उन्नाव मामले को सदन में उठाया. इसको लेकर सदन  में हंगामा भी हुआ.  उन्होंने कहा कि पीड़ितों को धमकाने की कोशिश जारी है. सीबीआई की छानबीन के क्रम में पीड़ितों को धमकाने का क्रम जारी है.