संसद की कैंटीन पर सब्सिडी समाप्त, सालाना होगी ₹8 करोड़ की बचत

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि अब संसद की कैंटीन को ITDC द्वारा चलाया जाएगा और पहले से मिल रही सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस कदम के वित्तीय निहितार्थ को अनदेखा नहीं किया जा सकता.

नई दिल्ली : सांसदों और अन्य लोगों के लिए संसद कैंटीन में परोसा जाने वाला भोजन अब महंगा हो जाएगा. क्योंकि इसके लिए दी जाने वाली सब्सिडी रोक दी गई है. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी और कहा कि इस कदम के वित्तीय निहितार्थ को अनदेखा नहीं किया जा सकता.

वहीं सूत्रों ने कहा कि सब्सिडी खत्म होने से लोक सभा सचिवालय को सालाना करीब 8 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी. 29 जनवरी से शुरू होने वाले अगले संसद सत्र की तैयारियों के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि अब संसद की कैंटीन को ITDC द्वारा चलाया जाएगा. बिड़ला ने कहा कि संसद के सभी सदस्यों से बजट सत्र शुरू होने से पहले कोविड-19 परीक्षण से गुजरने का अनुरोध किया जाएगा.

यह होगी संसद की समय-सारिणी

लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सभा सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, वहीं लोक सभा दूसरे हाफ में शाम 4 से 8 बजे तक चलेगी. एक घंटे के पहले से तय समय के लिए सत्र के दौरान प्रश्नकाल की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि सभी सांसदों के आवास के पास सांसदों के RTPCR कोविड-19 परीक्षणों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. संसद परिसर में RTPCR परीक्षण 27-28 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे. जबकि सांसदों के परिवारों और कर्मचारियों के परीक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है. बिड़ला ने कहा कि केंद्र और राज्यों द्वारा चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी.