अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें और हाई कोर्ट, केंद्र सरकार के उस मसौदे का समर्थन करें, जिसके तहत 1000 स्पेशल कोर्ट बनाकर 1.67 लाख लंबित रेप के मामलों को फास्ट ट्रैक किया जाएगा.
गौरतलब है कि इनमें से 1.60 लाख मामले बच्चों के यौन शोषण और बलात्कार के हैं. अब, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्यों के तहत आती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें इस मुद्दे पर आगे आकर काम करें. ऐसे कामों के लिए केंद्र सरकार को भी आर्थिक मदद करनी चाहिए.
जब न्याय मिलने में लगातार देरी होगी तो यह स्वाभाविक है कि लोग तुरंत और कई बार न्याय को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने का समर्थन करेंगे. किसी गणतंत्र में जब लोग भीड़तंत्र को न्याय हासिल करने का तरीका मान लें तो यह प्रशासन के नाकाम होने की तरफ इशारा करता है.
आपराधिक मामलों में सुनवाई, सजा जितना समय निकलने के बाद हो रही है और नागिरक मसलों में फैसला आने में दो-तीन पीढ़ियां निकल जाती हैं, यह एक बड़ी समस्या है.
देश में न्याय का इंतजार लंबा और पीड़ादायक हो गया है, क्योंकि न्याय के पहले कदम, जिला अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं. इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. इनमें से दो तिहाई से ज्यादा मामले आपराधिक हैं.
लंबित मामलों की इतनी बड़ी संख्या दो कारणों से परेशान करने वाली है. पहला, यह अपराध के पीड़ितों को न्याय दिलाने से दूर रखता है. दूसरा, कई बार मुकदमों के कारण जेल में बंद अभियुक्त इतना लंबा समय जेल में बिता देते हैं, जो उन पर लगे आरोपों के लिए कानूनी सजा से भी ज्यादा होता है.
अदालतों में रेप के मामलों की लंबी लिस्ट परेशानी का बड़ा कारण है. वहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाने से इस समस्या का सिर्फ एक पहलू सुलझता है. रेप के मामलों में सजा की दर महज 32% है, जो परेशान करने वाला आंकड़ा है.
इसका मतलब है कि अपराधिक न्याय प्रणाली का हर पहलू विफल हो रहा है. पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है, अभियोजन केस जीतने में नाकामयाब हो रहा है और जजों की कमी के कारण लंबित मामलों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है.
इसमें से आखिरी परेशानी के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है. हाई कोर्ट जजों के लिए पारित 1079 पदों में 410 अब भी खाली पड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को, कॉलेजियम द्वारा सुझाए नामों पर फैसला न लेने के लिए फटकार लगाई है.
प्रावधान है कि अगर कॉलेजियम ने सरकार द्वारा वापस भेजे गये नामों को दोबारा स्वीकृति दे दी, तो केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति रोक नहीं सकती. हाई कोर्ट में इतनी बड़ी संख्या में खाली पद न्याय न देने के बराबर हैं. अगर हमें भारत की महिलाओं को अपराधियों के चुंगल से बचाना है तो यह जरूरी है कि, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और न्यापालिका साथ आकर जल्द से जल्द देश की न्याय प्रणाली में सुधार पर काम करें.
देशभर की अदालतों में 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित चल रहे हैं. इनमें से कई मामले तो 10 सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला अदालतों और अन्य अदालतों में चल रहे मामलों के आंकड़े निम्नलिखित हैं.
- सिविल मामले- 1.09 करोड़
- अपराधिक मामले- 2.28 करोड़
- रिट पेटिशन- 13.1 लाख
निचली अदालतों में सिविल मामलों में फैसला सुनाने में औसतन 3-4 साल का समय लग जाता है. अगर मामला हाई कोर्ट में जाता है तो करीब दल साल यहां गुजरते हैं. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में 10 साल और फैसला आने में लग जाते हैं.
वहीं, अपराधिक मामलों में, निचली अदालत में दो साल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में 5-8 साल का समय लग जाता है. लंबित मामलों की इस बड़ी संख्या में जूनियर जजों की नियुक्ति और संसाधनों की कमी बड़ा कारण है.
देशभर में सालाना करीब पांच करोड़ केस दायर होते हैं, और जज इनमें से करीब दो करोड़ पर ही फैसला सुना पाते हैं. इसके पीछे कारण हैं:-
1. अपने अधिकारों के बारे में नागरिकों में जागरूकता
हाल के सामाजिक-आर्थिक बदलावों के कारण, आम नागरिक अपने हकों को लेकर ज्यादा जागरूक है और न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख करने लगा है.
2. नए तरीके (पीआईएल) और नए अधिकार (आरटीआई)
सरकार ने जैसे ही सूचना का अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून बनाए, इन नए अधिकारों के पीड़ित पक्षों ने अदालतों का रुख करना शुरू कर दिया. वहीं, न्यापालिका ने भी पीआईएल के जरिये मामलों की सुनवाई तेज कर दी, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है.
3. जजों की कमी
देश में जजों की संख्या नाकाफी है (करीब 21,000). मौजूदा जजों और जनसंख्या का अनुपात 10:10,00,000 है. 1987 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में इस औसत का 50:10,00,000 की बात कही गई थी.1987 से अब तक जनसंख्या में करीब 25 करोड़ का इजाफा हुआ है. जजों की संख्या को बढ़ाने के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर जिम्मा डाल रहे हैं. आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं.
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका में मतभेद है. सामंतवादी नियम, जैसे कि जजों द्वारा लंबी छुट्टियां लेना भी मामलों के निबटारे में देरी का बड़ा कारण है.
4. अदालतों की कमी
भारतीय न्यायपालिका के पास संसाधनों की कमी है. न्यायपालिका को लेकर, केंद्र और राज्य सरकारें खर्च करने की इच्छुक नहीं हैं. न्यायपालिका के लिए पूरे बजट में से मात्र 0.1%-0.4% का ही प्रावधान होता है. भारत को और ज्यादा अदालतों की आवश्यकता है.