नई दिल्ली: ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (AAMSU) ने NRC के अपडेशन को लेकर एक मांग की है. उनका कहना है कि NRC समन्वयक प्रतीक हजेला को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना चाहिए.
AAMSU ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग के समर्थन में केंद्रीय गृह सचिव राजीब गौबा को एक ज्ञापन सौंपा.
उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने NRC को अपडेट करने के लिए एक SOP बनाया है और प्रतीक हजेला को NRC अपडेट करने के विषय में इसे ध्यान में रखना चाहिए.
सौंपे गए ज्ञापन में AAMSU नेताओं ने जरुरत पड़ने पर डीएनए परीक्षण की व्यवस्था करने की भी मांग की है.
AAMSU के सलाहकार अज़ीज़ुर रहमान ने कहा कि दावों और आपत्तियों के निपटान के लिए बुलाए जा रहे लोगों के इलाकों की उचित दूरी के भीतर ही सुनवाई के स्थानों को रखा जाना चाहिए.
इसके अलावा जारी दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया में, जिन लोगों का नाम एनआरसी की पिछली सूचियों में छोड़ दिया गया था, वे अब अंतिम सूचियों में अपना नाम शामिल करने का दावा कर सकते हैं.
गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें 31 जुलाई को अंतिम एनआरसी प्रकाशित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया.
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इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरा सहयोग दे रही है. इसके साथ ही सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है. अंतिम एनआरसी के आने को लेकर किसी भी भारतीय को चिंतित होने की जरूरत नहीं है.
लोकसभा चुनाव के समापन के बाद एक बार फिर असम में NRC मुद्दा सुर्खियों में आ गया है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित 31 जुलाई को अंतिम एनआरसी प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं.
