सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने आज मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को यह नोटिस बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर किये जा रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है.
यह याचिका उन्हीं किसानों ने दायर की है, जिन्होंने मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाईन के लिए भूमि अधिग्रहण को रोकने की मांग की थी.
अदालत ने गुजरात सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है.
मामले पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होनी है.