इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से दूसरे सेक्टर पर नहीं पड़ेगा प्रभाव: नितिन गडकरी

नीति अयोग के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रस्ताव के साथ ही ऑटो उद्योग जगत में बड़े फेर बदल की बात सामने आ रही है. सरकार का दावा है कि इससे भारत में विकास दर बढ़ेगा. साथ ही कहा कि बाजार में उद्योगपतियों को किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा.

नई दिल्ली: नीति अयोग के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रस्ताव के साथ भारत के ऑटो उद्योग की दुनिया में बदलाव होने की बात शुरू हो गई है. इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कई बदलाव के संकेत दिए.

भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उद्योगपतियों के सावालों के जवाब देने के बाद गडकरी ने मीडिया से बातचीत की. नई दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि हम एक निवेश के अनुकूल सरकार हैं. हम किसी भी उद्योग को बंद नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं. हम भारत के विकास दर को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें निजी क्षेत्रों को जोड़ना चाहेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हम कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, जो किसी भी क्षेत्र को परेशान करेगा. उनके लिए लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि समय के अनुसार और देश के हित में उन्हें अपनी तकनीक को अपग्रेड करना चाहिए. साथ मिलकर हम अपने देश को नई दिशा में ले जा सकते हैं.

ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी कई कंपनियों ने पहले ही 2025 तक 150 सीसी से नीचे के सभी दो पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों के साथ बदलने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव पर अपनी चिंता व्यक्त की है.