बजट 2020 में आयकर के प्रावधान मध्यम वर्ग के लोगों के लिए : वित्त मंत्री सीतारमण

16:26 February 01

बजट भाषण लंबा था, लेकिन मैंने युवाओं के लिए रोजगार की बात की : वित्त मंत्री

लंबे बजट भाषण के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं मानती हूं कि मेरा बजट भाषण लंबा था, लेकिन भाषण में, मैंने युवाओं के लिए रोजगार की योजनाओं के बारे में बात की थी, साथ ही साथ उन्हें लाभ भी दिया था.

15:32 February 01

बजट 2020 के बाद प्रेस वार्ता

नई दिल्ली :  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. उन्होंने कम आय कर दरों के विकल्प पर कहा कि हम लोगों के हाथ में पैसा डालना चाहते थे, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के हाथों में. वित्त मंत्री ने कहा कि हम आयकर प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते थे और अनुपालन को बढ़ाना चाहते थे.

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा, हमने सभी छूटों की व्यापक समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि 120 छूटों के करीब पाया. हमने प्रत्येक आइटम की समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि एक सरलीकृत प्रणाली की पेशकश करने के लिए, अब नई प्रणाली से हटाए गए कुल छूट लगभग 70 हैं.

कानून में बदलाव का कारण बताते हुए राजस्व सचिव ने बताया कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया है, जहां अगर कोई भारतीय नागरिक 182 दिनों से अधिक समय तक देश से बाहर रहता है, तो वह नॉन रेसिडेंट हो जाता है.
उन्होंने बताया कि हमने कुछ बदलाव किए हैं, अब नॉन रेसिडेंट बनने के लिए उन्हें 240 दिनों के लिए देश से बाहर रहना होगा.

कुछ लोग किसी देश के निवासी नहीं हैं. वे कुछ दिनों के लिए विभिन्न देशों में रह सकते हैं. इसलिए यदि कोई भी भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी देश का निवासी नहीं है, तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा और उसकी दुनिया भर की आय पर कर लगेगा.

खपत की मांग को बेहतर करने पर वित्त मंत्री ने कहा कि निजी निवेश और सार्वजनिक व्यय में सुधार के लिए एफआरबीएम (राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन) का उल्लंघन किए बिना, हमने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 0.5% तक कम किया. इसकी वजह बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व पक्ष को और अधिक नहीं दबाया जा सकता, इसलिए ऐसा किया गया.

उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और नई कंपनियों मिलने वाले लाभ, साथ ही जीएसटी संग्रह में सुधार से राजस्व में सुधार होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल राजकोषीय घाटे को कम करने में आराम मिलेगा, साथ ही विनिवेश में भी सुधार होगा.