नई दिल्ली : दो अक्तूबर को आज महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 'प्रयोग' नामक शब्द रह रह कर मेरे ज़ेहन में उठ रहा है. यह अनायास ही नहीं. आजकल के संसदीय और विधान सभा चुनावों में वोटों के दोहन के लिए तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं. वैसे, इस 'प्रयोग' शब्द का गांधी जी के सत्य को लेकर किए गए प्रयोगों से दूर-दूर तक का कोई वास्ता नहीं. वोटों के दोहन के लिए इन प्रयोगों में साम-दाम-दण्ड-भेद, कुछ भी चलेगा. देश के चुनावी चौसर पर आज लगभग सभी सियासी पार्टियां इन प्रयोगों की भिन्न भिन्न गोटियां खेलने में संकोच नहीं करती. फिर भी, भारतीय जनता पार्टी इन सब पर बाज़ी मार कर केंद्रीय सत्ता के शिखर पर और अधिकतर राज्यों में सत्तासीन है.
वोटरों के ध्रुवीकरण या यों कहें कि वोटों के दोहन का सबसे पहला प्रयोग भाजपा ने राम का नाम लेकर शुरू किया था और बाद में गो माता की पूंछ पकड़ने से लेकर अब राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) तक इन प्रयोगों का सिलसिला निरंतर जारी है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी) लागू किए जाने के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है . रोचक तथ्य यह कि प्रदेश के अधिकतर जन साधारण को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर भी एनआरसी लागू करने का ऐलान किया था.
हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर आदि जिले ऐसे हैं जहां इस समय स्थानीय बाशिंदों के मुकाबले प्रवासियों की संख्या अधिक हो गई है. सरकारी सूत्रों के अनुसार फरीदाबाद व गुरुग्राम आदि जिले तो ऐसे हैं जहां प्रवासियों की दर्जनों कालोनियां बसी हुई हैं.
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हरियाणा में वर्ष 1996 के बाद ज्यादातर उद्योगों की स्थापना हुई है. जिसके बाद यहां दूसरों राज्यों से अथवा पड़ोसी देशों के लोगों का आवागमन बढ़ा है. इसके लिए बकायदा असम सरकार से ड्राफ्ट पॉलिसी मंगवाई जा रही है. जिसका अध्ययन करने के बाद उसे हरियाणा के संदर्भ में लागू किए जाने की योजना है.
हरियाणा में क्या है आधार-
राज्य में पुरानी वोटों की वैरीफिकेशन तथा नई वोटें बनवाने के दौरान पता चला कि उपरोक्त जिलों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रहते तो हरियाणा में हैं लेकिन उनके वोट उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नार्थ ईस्ट के राज्यों में बने हुए हैं. जिसके चलते सरकार ने हरियाणा में भी असम की तर्ज पर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी) लागू करने का फैसला किया .
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का मुद्दा उठाए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर घोषणा करने से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी की राय लेनी चाहिए..
इस मुद्दे पर बीते मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिमी बंगाल में एक सभा में दिए गये वक्तव्य से अब यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा का मुख्य निशाना केवल मुस्लिम 'घुसपैठिए' हैं. शाह ने एलान किया है कि भाजपा बाहर से आकर बसे हिंदू, ईसाई , सिख और बौद्ध समुदायों के हितों को संरक्षण देगी.
हरियाणा में भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल के शुरू में भी जाट आंदोलन से निपटने के नाम पर ग़ैर जाट वोटरों के ध्रुवीकरण का एक प्रयोग हो भी चुका है.अब उत्तर प्रदेश में एन आर सी का कामकाज पुलिस के हवाले किए जाने से ज़ाहिर है कि हरियाणा भी इस विधान सभा चुनाव में एन आर सी की प्रयोगशाला बनकर रहेगी.
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