हैदराबाद : नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि राज्य में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण करने का पूर्ण अधिकार चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सशस्त्र गिरोहों द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर जबरन वसूली और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है. इस कारण राज्य में कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है.
आरएन रवि ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था. पत्र में राज्यपाल ने लिखा है कि राज्य में विकट परिदृश्य है. कानून और व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं. इतना ही नहीं सशस्त्र गिरोहों द्वारा संवैधानिक रूप से स्थापित राज्य सरकार को दिन-प्रतिदिन चुनौती दी जा रही है, जो राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता पर सवाल उठाते हैं, जबकि कानून और व्यवस्था के उपकरण पूरी तरह से गैर जिम्मेदार हैं.'
उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति में मैं अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए (1) (बी) के तहत राज्य में कानून और व्यवस्था के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता हूं. इसके तहत जिला स्तर से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही होनी चाहिए.'
राज्यपाल रवि आगे लिखते हैं कि रोजाना आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद लोगों द्वारा सरकार को कथित तौर पर चुनौती दी जाती है. इसका राज्य सरकार किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करती है. इससे राज्य की कानून और व्यवस्था पर विश्वास का संकट पैदा हो रहा है. इन गिरोहों के 'टाउन कमांड' (गिरोह के सदस्य) लोगों को कस्बों और मोहल्लों में आए दिन परेशान करते रहते हैं.
नागा मुद्दे का समाधान करना अब मुश्किल दौर में है. इसलिए अब यह समझौता होना दूर की बात दिखाई पड़ता है.