नई दिल्ली :एशियाई देश म्यांमार में शक्तिशाली सैन्य तख्तापलट ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है. म्यांमार की निर्वाचित सरकार की वास्तविक नेता और लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली सबसे मजबूत नेताओं में से एक आंग सान सू की की नजरबंदी के साथ यह देखना बाकी है कि म्यांमार में लोकतंत्र को कैसे बहाल किया जाएगा.
हालांकि, तख्तापलट के कारणों की परवाह किए बिना इस कदम को अंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से भारत के लिए एक झटका माना जा रहा है. जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नए द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं और म्यांमार के साथ रणनीतिक रूप से संतुलन बनाने के प्रयास किए गए हैं. इस संबंध में एक विशेषज्ञ का कहना है कि भारत-म्यांमार का संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत सौहार्दपूर्ण रहा है. यद्यपि भारत ने पहले सैन्य नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध विकसित किए, लेकिन चीन की भूमिका कुछ और होगी. जब म्यांमार के साथ भारत के रिश्ते की बात आती है, तो यह ज्यादातर सरकारी संबंधों के लिए होता है. इसलिए भारत किसी भी सरकार से संबंध बनाने की कोशिश करेगा जो भी म्यांमार में सत्ता में रहेगा. साथ ही जो भारत के मूल हितों का ध्यान रखेगा और भारत के हित बहुत स्पष्ट हैं. म्यांमार रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है.
लोकतंत्र चिंता का विषय बना
भट्टाचार्जी बताती हैं कि पूर्वोत्तर में शांति और सुरक्षा के मामले में म्यांमार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दूसरे भारत की अधिनियम पूर्व नीति एक मुद्दा है, जिस पर हमें गौर करने की आवश्यकता है. म्यांमार इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार है. जब तक सरकार म्यांमार में सत्ता में है और भारत के हित का ख्याल रख रही है तब तक बहुत समस्या नहीं है. लोकतंत्र एक चिंता का विषय है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया हमारे हित और म्यांमार के लोगों की इच्छाओं से निर्देशित होगी. पूर्व राजनयिक एसडी मुनि ने कहा कि म्यांमार में सैन्य नियंत्रण के पीछे कारण यह है कि पिछले साल के आम चुनाव के दौरान सेना की पार्टी हार गई थी. वे जानते थे कि यदि नागरिक जीते, तो संवैधानिक परिवर्तन लाने के लिए भी नागरिक स्थिति में होंगे. सेना को डर था कि उनकी शक्ति कम हो जाएगी.
भारत नहीं छोड़ेगा साथियों का साथ
म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मुनि ने स्पष्ट किया. कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत आसियान देशों या अमेरिका और जापान का साथ छोड़कर कोई प्रमुख भूमिका निभा सकता है. ऐसी संभावना है कि म्यांमार की सेना ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन से अनुमोदन मांगा है. रोहिंग्या मुद्दे पर भी चीनी ज्यादातर सेना का समर्थन करते रहे हैं. सेना नहीं चाहती कि पश्चिमी या भारतीय प्रभाव म्यांमार में बढ़े. उन्हें शायद डर था कि आंग सान सू की भारत नहीं तो पश्चिम की ओर ज्यादा झुकेंगी. इसलिए यह अटकलें हैं कि चीन म्यांमार की सेना के पक्ष में चला गया है. मुझे नहीं लगता कि भारत दूसरों का साथ छोड़कर किसी भी निर्णायक प्रभाव के बारे में सोच सकता है.
भारत पर क्या हो सकता है असर
सैन्य तख्तापलट की स्थिति में भारत-म्यांमार के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए मुनि ने कहा कि म्यांमार में चीन का बहुत अधिक प्रभाव बढ़ रहा था. लेकिन आंग सान सू की के तहत भारत सुधार करने की कोशिश कर रहा था और उन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त था जो इस बीच दो देशों में शुरू हुई हैं. म्यांमार के साथ ऐसी कई परियोजनाएं लंबित हैं, जिन्हें दोनों देशों को पूरा करना चाहिए. विद्रोह और सीमा के मुद्दों के संदर्भ में भी भारत और म्यांमार के बीच काफी अच्छे संबंध थे. हालांकि, रोहिंग्या मुद्दे पर भारत एक मुश्किल स्थिति में था. सबसे पहले भारत ने म्यांमार की स्थिति का समर्थन किया, लेकिन तब बांग्लादेश का दबाव था. अब म्यांमार और बांग्लादेश ने इस मुद्दे को सुलझा लिया है, लेकिन म्यांमार में सैन्य शासन के बाद रोहिंग्याओं पर सैन्य शक्ति कठोर होगी. भारत-म्यांमार के बीच एक अच्छा संबंध था जो अब इस बात पर निर्भर करेगा कि चीनी प्रभाव कैसे बढ़ता है और क्या सेना हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार है.
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विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता
म्यांमार में तख्तापलट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि हमने म्यांमार के घटनाक्रम को गहरी चिंता के साथ नोट किया है. म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भारत हमेशा अपने समर्थन में रहा है. हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए.
