मुंबई : शिक्षा में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण देने पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि शिक्षण संस्थान का आरक्षण जिसे हाईकोर्ट ने मान्यता दी है, उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे. नौकरी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो सवाल है, उसको लेकर कानूनी सलाह करके आने वाले दिनों में कानून बनाया जाएगा.
इसपर पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि इस आरक्षण से गरीब मुसलमानों को काफी फायदा होने वाला है. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम आरक्षण मिल सकता है.
दूसरी तरफ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. शहरी विकास मंत्री और वरिष्ठ शिवसेना नेता शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता चर्चा करने के बाद इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे. शिंदे ने विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें घोषणा की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'एमवीए के नेता एक साथ किसी भी समुदाय को आरक्षण देने वाले नीतिगत फैसलों पर विचार करेंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे. अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
