मंडलाः मध्यप्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से छठवीं बार सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जहां उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले पर खुलकर अपनी राय दी.
बता दें कि अनुच्छेद 370 में बदलाव को मंजूरी, जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने संबंधित विधेयक कुछ दिनों पहले ही सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से सफलतापूर्वक पास कराए थे.
फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की मांग देशभर में की जा रही थी. देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में, दो निशान, दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे. इसे हटाया जाना चाहिए. इसलिए अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की मांग बीते सत्तर साल से चली आ रही थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा किया.
फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत अनुच्छेद 370 हटाए के लिए लड़ी लंबी लड़ाई
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पक्ष में थे. जिसके चलते पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पूरी दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ संसद में अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को हटाने का संकल्प पत्र पेश किया. पीएम मोदी की इच्छा शक्ति की वजह से ही अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए जम्मू-कश्मीर से हटाकर उसे सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग बनाया.
कांग्रेस अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर कर रही राजनीति
फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है. जम्मू-कश्मीर में लोगों को नजरबंद किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोग भी अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में थे. लेकिन जम्मू-कश्मीर में धारा 144 इसलिए लागू की गई ताकि किसी प्रकार शांतिभंग न हो सके. सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया था.
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जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से शांति है
केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूरी तरह से शांति है. कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते है कि लोग इस सरकार के फैसले के समर्थन में थे. इस निर्णय से देश की जनता बहुत खुश है. जिसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए.