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पीएम के साथ बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमत हुए कई मुख्यमंत्री : नारायणसामी - पीएम और सीएम की बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार में हुई बातचीत के बाद पुडुचेरी के सीएम वी. नारायणसामी ने कहा कि अधिकतर मुख्यमंत्रियों को तीन मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमति जताई है, जबकि कुछ ने पीएम से इन दिनों आर्थिक गतिविधियों की रियायत मांगी.

नापरायणसामी
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Published : Apr 27, 2020, 9:22 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार में हुई बातचीत के बाद पुडुचेरी के सीएम वी. नारायणसामी ने कहा कि अधिकतर मुख्यमंत्रियों को तीन मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाने पर सहमति जताई है, जबकि कुछ ने पीएम से इन दिनों आर्थिक गतिविधियों की रियायत मांगी.

नारायणसामी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 'मुख्यमंत्रियों ने सर्वसम्मति से पीएम मोदी को बताया कि जिस तरह से यह वायरस फैल रहा है, लॉकडाउन को उठाने में एक सतर्क दृष्टिकोण रखने की जरूरत है और पीएम इस आधार पर कॉल ले सकते हैं.

बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई देश की वर्तमान स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की.

उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा शासित राज्यों ने भी कुछ आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करने के लिए लॉकडाउन के विस्तार के लिए कहा.

सूत्रों के अनुसार, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने देश में कोविड-19 के सकारात्मक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए पीएम मोदी से एक महीने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का आग्रह किया है. इस बीच, पीएम मोदी ने सीएम को यह भी बताया कि हॉटस्पॉट लॉकडाउन में रहेंगे.

वी नारायणसामी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगभग एक महीने से विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा भी उठाया. प्रधानमंत्री से इन प्रवासी श्रमिकों को भेजने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के साथ बनाने के लिए कहा है.

पढ़ें- अर्थव्यवस्था को महत्व देते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी : पीएम मोदी

हालांकि, पीएम ने प्रवासियों की समस्या को हल करने के लिए कोई समाधान नहीं दिया.

नारायणसामी ने कहा, 'मुख्यमंत्रियों ने यह भी मांग की कि सरकार को यूपीए के 2008 के पैकेज की तर्ज पर अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए. राज्यों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है.

हालांकि, पीएम ने आर्थिक पैकेज की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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