नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया.
इस पर प्रधानमंत्री का कहना है कि 'नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा, जिससे कीमती समय और संसाधनों को बचाने में भी मदद मिलेगी. इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा.'
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया 'युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग-अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं. ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है.'