नई दिल्ली :विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को पाकिस्तान के प्रति भारत की वर्तमान विदेश नीति पर राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है. उन्होंने कहा कि यदि दोनों देश के बीच कोई मुद्दा है भी तो उसे द्विपक्षीय और शांति से हल किया जाना चाहिए.
मुरलीधरन ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है. पाकिस्तान इस तरह का माहौल बना रहा है, जिसमें भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के लिए किसी भी क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के लिए विश्वसनीय, अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई शामिल है.
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सीमा पार आतंकवाद और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में आतंकवादी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान के निरंतर समर्थन का मुद्दा उठाया है.
भारत की ओर से विदेश नीति के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी सांसद सस्मित पात्रा ने पूछा, जिसपर मुरलीधरन ने कहा कि सरकार के लगातार प्रयासों के कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आतंकवाद के प्रति चिंता बढ़ रही है.
पाकिस्तान, जिसमें अंतरराष्ट्रीय रूप से नामित आतंकवादी इकाइयां और जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन आदि की निरंतर गतिविधियां शामिल हैं.
उन्होंने आगे कहा कि प्रमुख भागीदार वाले देशों ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है.
बयान में कहा गया है कि आतंकी वित्तपोषण संबंधी चिंताओं के कारण एफएटीएफ की ग्रे सूची में पाकिस्तान को बनाए रखना भारत की चिंता का असर है.
मुरलीधरन ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने फरवरी 2020 में अपनी सूची में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया था. भारत के सुसंगत लोगों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी समूह और व्यक्ति पाकिस्तान में आर्थिक संसाधनों के साथ वित्तीय संसाधनों का संचालन और प्रबंधन जारी रखते हैं.
उन्होंने कहा कि भारत ने अपने सभी रूपों में आतंकवाद और उसके अभिव्यक्ति की निंदा करने का आह्वान किया है. आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, आतंक के लिए सफाई देने के औचित्य की अस्वीकृति, धर्म से आतंक को नष्ट करना.
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मानवता को एकजुट करने के लिए विश्वास करने वाली सभी ताकतों की आवश्यकता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच अधिक से अधिक स्वीकृति मिली है. यह कई देशों के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद जारी किए गए कई परिणाम दस्तावेजों में परिलक्षित होता है.
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रिपोर्ट के अनुसार राज्य सभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में कि क्या सरकार ने एक स्थायी यूएनएससी सीट हासिल करने के लिए गंभीर प्रयास किए. इसपर मुरलीधरन ने दोहराया कि सरकार ने विस्तारित वैश्विक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाता है.
मुरलीधरन ने संसद में एक सवाल के जवाब में भारत की स्थिति को दोहराया कि अप्रैल-मई के बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों और एलएसी के साथ चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई थी. उसकी प्रतिक्रिया लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में है.
