नई दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 8 राज्यों के लिए 5,751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी.
बिहार, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल को वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' व सूखा के लिए और कर्नाटक को वर्ष 2018-19 के रबी सीजन में पड़े सूखे के लिए धनराशि मिलेगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने उन आठ राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है, जो वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान/सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे.
राज्यों के नाम | आर्थिक मदद की राशि |
बिहार | 953.17 करोड़ रुपये |
केरल | 460.77 करोड़ रुपये |
नगालैंड | 177.37 करोड़ रुपये |
ओडिशा | 179.64 करोड़ रुपये |
महाराष्ट्र | 1758.18 करोड़ रुपये |
राजस्थान | 1119.98 करोड़ रुपये |
पश्चिम बंगाल | 1090.68 करोड़ रुपये |
कर्नाटक | 11.48 करोड़ रुपये |
एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) से आठ राज्यों को 5751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है. हालांकि, इसके तहत वित्त वर्ष की 1 अप्रैल को एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करना होगा.