नई दिल्ली : केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों और संपत्ति एवं कर्मचारियों के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बैठक की.
सूत्रों के अनुसार बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार अर्धसैनिक बलों में जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती करेगी. साथ ही 85 केंद्रीय योजनाओं को दोनों संघ शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा.
इसके अलावा सचिव और संयुक्त सचिव, मंत्रालय, कौशल विकास, शहरी मामलों के मंत्रालय से पर्यटन, जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे.यह टीम क्षेत्र का दौरा करने के अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कार्यान्वयन पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ भी बात करेगी.
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव ए के भल्ला ने की. इसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के मुताबिक आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया गया. बता दें कि इस अधिनियम को संसद ने इसी महीने पारित किया था.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर अभी राष्ट्रपति शासन के तहत है, इसलिए अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है जिसके तहत दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएंगे.
केंद्रीय वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग सहित बड़े मंत्रालयों और विभागों के 15 से अधिक सचिव बैठक में शरीक हुए.
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में विकास कार्यक्रम और संपत्तियों एवं कर्मचारियों का बंटवारा चर्चा के मुख्य विषय थे.