नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट से अनभिज्ञता जाहिर की है कि कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की कोई बैठक होने वाली है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को यहां सप्ताहिक सवांददाता सम्मेलन में कहा, 'इस रिपोर्ट के बारे में सामने आ रहीं बातें अटकलें हैं. भारत से संबंधित मामले पर ओआईसी की ऐसी किसी भी बैठक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है.'
मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार. गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ है. इसके तहत कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाई जाएगी.
भारत-जापान शिखर सम्मेलन के संदर्भ में रवीश कुमार ने कहा, हम जापानी पक्ष के संपर्क में हैं, हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द दोनों देशों के बीच बैठक के लिए तारीख तय कर ली जाएगी.
स्मरण रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो आबे के बीच शिखऱ सम्मेलन असम में 15 से 17 दिसंबर तक प्रस्तावित था. लेकिन सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था.
इसी कड़ी में नागरिकता संशोधन कानून पर सवाल देते हुए रवीश कुमार ने कहा, 'हमने सभी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े देशों की सरकारों को सीएए और एनआरसी के बारे में अपने मिशनों को जानकारी साझा करने के लिए लिखा है.'
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भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के सवाल पर रवीश कुमार ने कहा, 'नीरव मोदी के दोनों मामलों पर मुकदमा चल रहे हैं, जिसकी सुनवाई लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है. हम भारत के लिए नीरव मोदी के जल्द प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए सभी साक्ष्यों को पेश कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'हमने एंटीगा और बरबुडा सरकार से अनुरोध किया है कि वे कानूनी कार्रवाई में तेजी लाएं ताकि मेहुल चोकसी के भारत में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सकती है.'
