मैला ढोने वालों की सही संख्या जानने के लिए सरकार का सर्वे

सरकार द्वारा समय-समय पर मैनुअल स्कैवेंजर्स (मैला ढोने के काम में लगे लोग) की एकाग्रता के क्षेत्रों में जागरुकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कौशल प्रशिक्षण मिलें. इसके साथ ही सरकार द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान के लिए शुरू किए गए सर्वे से महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है.

हैदराबाद :केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मैला ढोने वालों के पुनर्वास उपायों के संबंध में एक संसदीय स्थायी समिति को जवाब दिया है. भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 14559 लोगों की पहचान मैनुअल स्कैवेंजर्स (मैला ढोने के काम में लगे लोग) के रूप में की गई है. जिनमें से 13161 को 31.3.2020 तक ओटीसीए प्रदान किया गया है. सरकार द्वारा मैला ढोने वालों की पहचान के लिए शुरू किए गए सर्वे से ये जानकारी सामने आई है.

मैनुअल मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण

• मैला साफ करने की कुप्रथा को जड़ से खत्म करने की सरकारी कोशिश सरकारी मशीनरी की उदासीनता के चलते दम तोड़ रही है. मैनुअल स्क्वेंजर्स एक्ट (मैला ढोने के काम में लगे लोग) 2013 के तहत तमाम जिलों में जिला निगरानी समितियों का गठन किया गया है कई राज्यों के कई जिलों में ऐसी समितियां गठित भी हुई हैं. मैला ढोने वाले लोगों और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस एक्ट 2013) के रूप में शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मैनुअल मैला ढोने वालों के सर्वेक्षण और पहचान की जाती है. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के अधिकारी उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में हाथ से मैला ढोने वालों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं.
• वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 6.12.2013 से 31.3.2020 तक 14559 मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की है. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता शौचालयों के रूप में परिवर्तित किए गए 2018-19 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत और 194 चिंहित जिलों में सामाजिक संगठन से प्राप्त इनपुट के आधार पर मैला ढोने वालों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी किया गया.
• सर्वेक्षण पूरा हो गया है और 31.3.2020 तक 48687 मैला ढोने के काम में लगे लोगों की पहचान की गई है.
• कुछ जिलों के संबंध में पहचान किए गए मैला ढोने वालों का डेटा प्रतीक्षित है. 31.3.2020 तक कुल 63,246 मैला ढोने वालों की पहचान की गई है.

कौशल विकास

• स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के स्व-रोजगार और पुनर्वास की स्व-रोजगार योजना के तहत, मैला ढोने वालों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 के दौरान 42,303 मैला ढोने वालों की पहचान की गई थी, लेकिन 2018-19 में केवल 1682 उम्मीदवारों और 2019-20 में 978 उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है.
• 9653 मैला ढोने के काम में लगे लोग/उनके आश्रितों ने कौशल विकास प्रशिक्षण का विकल्प चुना है, ऐसे प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई है.

नकद सहायता

• 2018-19 में वन टाइम कैश असिस्टेंस और 2019-20 में 428 के साथ केवल 298 पहचान किए गए मैला ढोने के काम में लगे लोगों को प्रदान किए गए थे.
• 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 14559 मैला ढोने वालों की पहचान की है, जिनमें से 13161 को 31.3.2020 तक ओटीसीए प्रदान किया गया है. शेष मैला ढोने वालों को बैंक खाते के विवरण, लाभार्थियों के अधूरे पते आदि की कमियों के कारण प्रदान नहीं किया जा सका, जिसके लिए राज्यों को पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है.
• राष्ट्रीय सर्व 2018 में पहचाने गये मैला ढोने वाले लोगों को ओटीसीए जारी करने के संबंध में राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पहचाने गए 48687 मैला ढोने वाले लोगों में से 30246 को 31.3.2020 तक ओटीसीए प्रदान किया गया है. शेष मैला ढोने वाले लोगों को लाभार्थियों के अधूरे विवरण के कारण ओटीसीए प्रदान नहीं किया जा सका. इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ कम जानकारी प्रदान करने के लिए उठाया गया है.

स्व रोजगार
स्वरोजगार परियोजना के लिए ऋण लेने वाले 1074 लाभार्थियों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सब्सिडी मंजूर की गई है. सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और उद्यमशीलता कौशल की कमी के कारण, इस तरह की परियोजनाओं को शुरू करने और ऋण प्राप्त करने के लिए लक्ष्य समूह की प्रक्रिया है.

समिति की सिफारिश

• समिति विभाग को कम से कम सभी नवीनतम पहचान किए गए मैला ढोने वाले लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है और योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी पहचाने गए मैला ढोने वालों को वन टाइम कैश सहायता भी प्रदान करती है.
• विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे भविष्य में देश से पूरी तरह से मैला ढोने वालों को प्रतिबंधित करने के लिए नियोजित हों. समिति का विचार है कि विभाग को मैला ढोने वाले लोगों की आयु, लिंग और योग्यता के बारे में एक सर्वेक्षण करना चाहिए और उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने से पहले उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए. इस प्रयोजन के लिए विभाग को अपने रोजगार के लिए एक केंद्रित कैप्सूल विकसित करना चाहिए.
• अधिक लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए 50 प्रतिशत अनुदान के साथ पांच लाख तक ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा. इस तरह के ऋणों का लाभ उठाने के लिए अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया और अधिक स्वीकार्यता उनके पारंपरिक कौशल के कारण लक्षित समूह से अपेक्षित है.
• यह भी सिफारिश की गई है कि विभाग को राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधियों के सुझावों को आमंत्रित करना चाहिए, शिविरों का आयोजन करना चाहिए और योजना को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रचारित करना चाहिए ताकि स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करने का लाभ अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच सके.

सरकारी कार्रवाई

• इसके तहत 2020-21 के दौरान 15,000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है.
• समय-समय पर मैला ढोने वालों की एकाग्रता के क्षेत्रों में जागरुकता शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सके.