भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वह राज्य में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया.
सहायक सॉलिसिटर जनरल जे के जैन ने कहा कि हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को दो सप्ताह के भीतर सांसदों / विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों की एक सूची प्रदान करने को कहा. विशेष रूप से उन लोगों की सूची जिसमें स्टे प्रदान किया गया है.