नई दिल्ली :भारत एक ऐसा देश है, जहां हर साल 12 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं. यह आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बताया गया है. एनसीएपी (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) का उद्देश्य जीवन के लिए खतरनाक वायु प्रदूषण को दूर करना है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पहले कार्यक्रम के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा कि 2017 के प्रदूषण के स्तर पर 2024 तक प्रदूषण में 20 से 30 प्रतिशत की कमी आएगी. यह सही है कि एनजीटी ने हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के बयान की आलोचना की है कि घोषित लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल है और एक स्तर से प्रदूषण नियंत्रण व्यावहारिक नहीं है.
वायु प्रदूषण से जान को खतरा. कई शहरों ने उड़ाई ट्रिब्यूनल के निर्देशों की धज्जियां
भारत वायु गुणवत्ता के मामले में 180 देशों की सूची में सबसे नीचे है. इस धब्बे को मिटाने के अपने प्रयासों के तहत ट्रिब्यूनल ने निर्देशित किया कि नवंबर 2020 तक 122 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किया जाए और कम से कम छह महीने के भीतर पूरा काम पूर्ण हो जाए. ट्रिब्यूनल के इस आदेश को आठ राज्यों में केवल 46 शहरों ही लागू किया गया. वहीं पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों में कई शहरों ने ट्रिब्यूनल के निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी हैं.
हवा में फैलता प्रदूषण जहर से कम नहीं. समय के विस्तार के साथ स्थिति में सुधार
यह अक्षम्य है कि समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार सुधार करने के बजाय, प्रदूषण नियंत्रण योजना के लिए पर्यावरण विभाग की उदासीनता का बहाना किया गया और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि समय के विस्तार के साथ स्थिति में सुधार होगा.
पीएम मोदी ने दी सख्त चेतावनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी है कि जीवन के लिए खतरनाक प्रदूषण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 'नीतीयोग' ने आपातकालीन कार्ययोजना को संहिताबद्ध किया है. हालांकि देश के एक तिहाई से अधिक शहर और कस्बे गैस चैंबर्स की याद दिला रहे हैं. क्योंकि 122 चयनित शहरों में से किसी में भी विशिष्ट योजना को लागू नहीं किया गया है? सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए शहरों के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है. जिसने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंप दी है.
मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वायु प्रदूषण. उल्लंघनकर्ताओं पर गंभीर कार्रवाई
वर्तमान में पीड़ित शहरों में समय-समय पर क्या बदलाव करना है, इस पर स्पष्टता की कमी जटिल है. विशेष कानूनी नियंत्रणों की कमी और विभिन्न विभागों की गैरजिम्मेदारी है. ऐसे मामले में एनजीटी के निर्देशों का क्या उपयोग है 'निश्चित समय के भीतर काम पूरा करने के लिए'? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने कभी 'सीएए' (स्वच्छ वायु अधिनियम) नाम से कानून बनाया था, हमेशा नियमों और विनियमों को अद्यतन करता रहा है और उल्लंघनकर्ताओं पर गंभीर कार्रवाई करता रहा है.
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना
1970 के दशक से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर-डाइऑक्साइड सहित छह प्रकार के उत्सर्जन में 77 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो सरकार की प्रतिबद्धता का मुख्य कारण है. ऑस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस और सिंगापुर की तर्ज पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने, वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रणाली की शुरुआत, कार्यान्वयन में कई पहलुओं में चीनी मॉडल पर प्रदूषण बढ़ाने वाले उद्योगों को नियंत्रित करना, भारत में योजनाएं केवल दस्तावेजों तक ही सीमित हैं और संविधान में निहित जीवन के अधिकार को पराजित किया गया है.
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देश में वायु की गुणवत्ता में होगा सुधार
यदि केवल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को शहरों के बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो आवासीय क्षेत्रों को कार्यालयों के आस-पास के क्षेत्रों में लाया जाता है और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से यह सुनिश्चित होता है कि देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा.
