पिछले 25 सालों में लगातार सभी सरकारें देश के किसानों की समस्याओं का समाधान करने में असफल रही हैं. ये एक विडंबना ही है कि, 135 करोड़ लोगों को खाना खिलाने वाले हाथ आज की तारीख में इतने मजबूर हैं कि उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नही बचा है. नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, साल 2016 में देशभर में 11,379 किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने आत्महत्या की है. इस हिसाब से देश में रोजाना औसतन 31 और महीने में करीब 948 किसान मौत को गले लगा रहे हैं. हांलाकि आत्महत्या का ये आंकड़ा साल 2014 (12,360) और 2015 (12,602) के मुकाबले कम है.
किसानों की मौतों के मामले में पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है. 2016 में राज्य मे कुल 3,661 किसानों ने आत्महत्या की, इसके बाद कर्नाटक (2,078), मध्यप्रदेश (1,321) और आंध्र प्रदेश (804) का नंबर आता है. इस रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ देश में किसानों की आत्महत्या में पिछले सालों के मुकाबले 21 प्रतिशत की गिरावट आई है, वहीं खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आत्महत्या की दर में 10 प्रतिशत की बढ़त हुई है. एनसीआरबी ने अपनी पिछली रिपोर्टों में किसानों की आत्महत्या के पीछे के कारणों को साफतौर पर चिन्हित किया है. इनमे फसल का नुकसान, आय का नुकसान, लोन, पारिवारिक परेशानियां और बीमारियां शामिल है. अगर कारण लोन था तो लोन को आंकड़ों के साथ साथ किसान कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जिक्र किया गया है. हालांकि इस बार, इस रिपोर्ट में अन्य और पैमानों को जगह मिली है और पुराने पैमाने रिपोर्ट से नदारद हैं. रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के बारे में बताया गया है, जहां 6270 किसानों और 5109 खेती मजदूरों ने आत्महत्या की है. अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में जानकारी इस प्रकार है:
एनसीआरबी ने जबसे डाटा एकत्र करना शुरू किया है, तब से अबतक देशभर में 3 लाख 30 हजार 407 किसानों ने आत्महत्या की है. ये समय 1995 से 2016 के बीच का है. आईएएस अधिकारी पीसी बोध के अनुमान के अनुसार, इस ट्रेंड के चलते 2020 तक चार लाख किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके होंगे. ऐसा लगता है कि दिन रात खेतों में मेहनत करनेवाले किसानों की परेशानियों का हल आने वाले समय में तो नही है. लगातार फसलों के खराब होने के कारण, बैंको के लोन, सही सपोर्ट दाम न होने और भंडारण की सुविधाऐं न होने के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं.
इस सबके ऊपर पिछले दिनों आई बाढ़ ने हालात और खराब कर दिये हैं. महाराष्ट्र ही नही, देशभर के किसानों का अमूमन यही हाल है. इस साल किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 280 बताये जाने से किसान संगठनों मे भारी रोष है. 17 राज्यों में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े से खेती मजदूरों की आत्महत्या का आंकड़ा कहीं ज्यादा है. ये देश में ग्रमीण अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में काफी कुछ कहता है. रोजगार गारंटी योजना से खेती मजदूरों को जमीनी स्तर पर कितना फायदा मिला है इसके लिये आकड़ों का गहराई से अध्ययन जरूरी है. सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य तो रखा है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने के लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत है.