नई दिल्ली : केरल से कांग्रेस के एक सांसद ने कोरोना वायरस संकट के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की पहचान कर उन्हें फौरन स्वदेश लाने के लिये एक विशेषज्ञ टीम गठित करने को लेकर उच्चतम न्यायालय से केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है.
केरल के कोझीकोड से लोकसभा सदस्य एम. के. राघवन ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) राष्ट्रों से वापस आने का यात्रा खर्च वहन नहीं कर सकने वालों को लाने के लिये भी केंद्र को निर्देश देना चाहिए.
जीसीसी देशों में सउदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं.
याचिका के जरिए सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि इन नागरिकों को वापस लाने के लिये विशेष उड़ानों की अनुमति दी जाए, क्योंकि कई फंसे हुए लोग अपने निजी खर्च पर भारत लौटना चाहते हैं.
इसमें कहा गया है कि सरकार को जीसीसी राष्ट्रों को मेडिकल टीमें तैनात करने का निर्देश देना चाहिए ताकि इन कोविड-19 से संक्रमित लोगों को इन देशों के नियम कायदों के मुताबिक पर्याप्त चिकित्सा सहायता मिल सके.
याचिका में संबद्ध प्राधिकारों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जो नागरिक जीसीसी राष्ट्रों में नहीं फंसे हुए हैं उन्हें पृथक वास में रखा जाए और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित सभी मेडिकल एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जाएं.
याचिका में कहा गया है कि केरल के कोझीकोड से काफी संख्या में लोग विदेशों में, खास तौर पर जीसीसी राष्ट्रों में काम कर रहे हैं.
याचिका में कहा गया है कि इन राष्ट्रों ने भारतीय नागरिकों की वापसी के लिये भारत के लिये उड़ानों के परिचालन में पूरी सहायता का भरोसा दिलाया है . हालांकि, यह नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि भारतीय हवाई क्षेत्र कोविड-19 संकट शुरू होने के बाद से बंद है.
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय और केरल सरकार को पत्र लिख कर भारत और खाड़ी देशों के बीच चार्ट्ड विमानों का फौरन परिचालन करने का अनुरोध किया है.
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय में एक अलग याचिका दायर कर केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वैश्विक महामारी के चलते खाड़ी देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों को वहां से निकाल कर वापस लाया जाए.
