नई दिल्ली : राजधानी में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह पॉलिसी शुरुआत में तीन साल के लिए है. पॉलिसी के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिकल वकील के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा.
सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का दो मकसद है. पहला दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, दूसरा प्रदूषण कम करना. पिछले पांच वर्षों में दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर हमने 25 फीसद प्रदूषण कम किया. हमें उस तरह का विकास नहीं चाहिए, जिसमें प्रदूषण ही प्रदूषण हो. भविष्य की दिल्ली हमें बेहतर बनाना है और यह बिना आप सबके सहयोग से संभव नहीं है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान. '5 साल में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य'
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले 5 साल में 5 लाख नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहनों का रजिस्ट्रेशन की योजना है. इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए एक साल में 200 दिन यूनिट चार्जिंग स्टेशन सरकार तैयार करेगी. इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने वालों को दो पहिया और चार पहिया वाहन पर सरकार छूट देगी. व्यवसायिक वाहनों को भी ऋण पर ब्याज और रोड टैक्स में छूट मिलेगी.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए डेडीकेटेड फंड की व्यवस्था है. अलग से इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोर्ड के चेयरमैन परिवहन मंत्री होंगे. साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो इसके लिए युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2 साल में हमने इस पॉलिसी पर खूब चर्चा की. यह कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अधिकारियों द्वारा बनाई गई पॉलिसी नहीं है. दिल्ली ही नहीं देश के जाने-माने लोगों को बुलाया है. हमारा लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए वकील रजिस्टर्ड होते हैं उसके कम से कम 25 फीसद इलेक्ट्रिकल व्हीकल होनी चाहिए. आज यह सिर्फ 0. 2 फीसद है.
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'इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आज काफी महंगे हैं. आम आदमी की पहुंच से बाहर है. दोपहिया वाहन लेने पर सरकार से 30,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा. कार लेने पर डेढ़ लाख रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा. इस पॉलिसी में पुरानी गाड़ियों के स्क्रेपिंग पर भी इंसेंटिव देने की बात का जिक्र है. पेट्रोल और डीजल वाले वाहन देकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं तो उस वाहन वाले को इंसेंटिव मिलेगा. दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाये जाएंगे. हमारा मकसद है. युवाओं को जॉब मिले, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज से 5 साल बाद दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल बैटल की चर्चा होगी. तो उसमें दिल्ली की चर्चा हो यह सरकार की कोशिश है.
