कश्मीरियों ने लगाई पीएम से गुहार- घाटी में कम-से-कम इनकमिंग कर दें बहाल

भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद से वहां पर संचार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके कारण घर से दूर रहने वाले कश्मीरी अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं. इसी को लेकर जम्मू और कश्मीर के छात्रों के एक संघ ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि घाटी में कम-से-कम आने वाली कॉल सुविधाओ्ं को बहाल किया जाए. पढ़ें पूरी खबर...

देहरादूनः उत्तराखंड के देहरादून में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के एक संघ ने गुरुवार को केंद्र से घाटी में आने वाली कॉल सुविधाओं को बहाल करने का आग्रह किया ताकि राज्य के बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी अपने माता-पिता से संपर्क कर सकें.

J-K स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रवक्ता नासिर खूहामी ने एक बयान में कहा, 'हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करते हैं कि घाटी में कम से कम आने वाली कॉल सुविधाओं को बहाल करे. देश भर से कश्मीरी छात्र अपने माता-पिता और अभिभावकों के संपर्क से बाहर होने के कारण अपने स्कूल या कॉलेज की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं.'

खूहीमी ने आगे कहा, 'देश भर में पढ़ रहे हजारों कश्मीरी छात्र अभी भी हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपने परिवारों से संपर्क करने के लिए दैनिक आधार पर संघर्ष कर रहे हैं. इन छात्रों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे ख्तम हो गए हैं.'

आपको बता दें कि भारत सरकार ने अगस्त माह के पहले सप्ताह में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया था.

केंद्र के इस फैसले के बाद से पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. यही नहीं वहां पर तमाम तरह के प्रतिबंधों को भी लागू किया गया है, जिसमें संचार सेवाएं भी शामिल है.