रांची : झारखंड में मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली सरकार ने वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 41 कोल माइनिंग की नीलामी की अनुमति देने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल माइनिंग की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है. वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी से देश में अगले पांच से सात साल में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश की उम्मीद है.
झारखंड सरकार का दावा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के चलते खदानों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा. वहीं इन खदानों के व्यावसायिक खनन से आदिवासियों की जिंदगी भी प्रभावित होगी.
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बता दें कि नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा था कि यह देश के कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर निकालने जैसा है. भारत का लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक होना चाहिए. इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा. मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है.