जदयू का दावा- 'सात निश्चय' से राजद और लोजपा की धार होगी कुंद

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. सात निश्चय-1 की पिछली सभी योजनाएं जारी रहेंगी. इसके साथ ही सात निश्चय-2 के जरिए जनता से नए वादे किए गए हैं. पार्टी ने दावा किया है कि उनके निश्चय से राजद और लोजपा, दोनों की धार कुंद हो जाएगी.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इसका नाम सात निश्चय-2 रखा गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बता दिया था कि इस बार सात निश्चय-2 बिहार की जनता के बीच लेकर आएंगे. जदयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने निश्चय पत्र जारी करते हुए बताया कि सात निश्चय-1 की पिछली सभी योजनाएं जारी रहेंगी. इसके साथ ही सात निश्चय-2 की नई योजना से युवा शक्ति-बिहार की प्रगति के तहत युवाओं को बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. उन्हें बिहार के साथ-साथ देश-विदेश में रोजगार पाने के लिए तैयार किया जाएगा.

'न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की' का दिया नारा

सात निश्चय-2 में सशक्त महिला-सक्षम महिला कार्यक्रम के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. निश्चय पत्र 2020 में कहा गया है कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर के विचारों एवं सिद्धांतों में अपनी आस्था रखती है. यही वजह है कि उन तमाम बड़े नेताओं के सपने को साकार करने की कोशिश में लगी है. जदयू ने रविवार को 'न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की' नारे के साथ 'निश्चय पत्र 2020' जारी किया है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 अक्टूबर से करेंगे. इस दौरान वो अपने ‘निश्चय संवाद’ कार्यक्रम के तहत छह जिलों की 11 विधानसभाओं की जनता के साथ वर्चुअल संवाद करके इस कार्यक्रम को घर-घर तक पहुंचाएंगे. उससे पहले जानिए क्या है सात निश्चय-2 की अहम बातें...

सात निश्चय-2 के कार्यक्रम

• युवा शक्ति- बिहार की प्रगति
• सशक्त महिला- सक्षम महिला
• हर खेत तक सिंचाई का पानी
• स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव
• स्वच्छ शहर-विकसित शहर
• सुलभ संपर्कता
• सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा

विस्तार से जानें सात निश्चय-2 के कार्यक्रम

युवा शक्ति- बिहार की प्रगति : इस योजना के तहत युवाओं के लिए बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रोजगार के और बेहतर अवसर मिल सकें. राज्य के प्रत्येक आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा. साथ ही आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफॉर्मर, मैनुफैक्चरिंग, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा. युवाओं को अपना व्यवसाय लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा.

सशक्त महिला-सक्षम महिला : महिलाओं को उद्यम लगाने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपए) अनुदान मिलेगा. इंटर पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक पास महिलाओं को 50,000 रुपये मिलेंगे, ताकि वे आगे पढ़ाई कर सकें. पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिला की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.

हर खेत तक सिंचाई का पानी : इस के तहत हर खेत तक सिंचाई के लिए हर संभव पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

स्वच्छ गांव- समृद्ध गांव : सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था, वार्ड स्तर पर नालों और गलियों की सफाई कराई जाएगी. आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा.

स्वच्छ शहर-विकसित शहर :इस कार्यक्रम के तहत शहर में रह रहे बेघर-भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बनाकर आवास उपलब्ध कराया जाएगा. सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह बनेगा. सभी शहरों में स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा. वहीं, बुजुर्गों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे.

सुलभ संपर्क : इसके तहत आस-पास के गांवों को मुख्य सड़क और महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य हाईवे और नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा. शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति और सुचारू यातायात के संचालन के लिए बाईपास या फ्लाईओवर का निर्माण होगा.

सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा : इस कार्यक्रम के तहत 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी. पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी. जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर बनाए जाएंगे और लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. पशुओं की सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी. टेलीमेडिसीन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल को जोड़ा जाएगा.