नई दिल्ली: गृह मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू करने के लिए तौर-तरीकों पर चर्चा की गई. इसके अलावा 85 से अधिक केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की गई.
जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में हुईइस बैठक को लेकर ईटीवी भारत ने वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान से बात की. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सामान्य स्थिति में लौट रहा है. यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नया अनुभव है. हालांकि पहले उनके पास प्रशासन था, लेकिन सरकारी योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में शायद ही लागू किया गया.
उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासन होगा. जहां सरकार लोगों के प्रति जवाब देह होगी. इससे पहले अनुच्छेद 370 के कारण सरकार की कोई जवाबदेही नहीं थी. यहां तक कि किसी को नहीं पता होता था कि सरकार पैसा कहां खर्च कर रही है.
बता दें कि मंगलवार को गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई.
बैठक में मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया. बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों पर भी चर्चा की गई.सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नौकरिया देने पर विचार कर रहा है.