अमरावती : आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा सोमवार को विधानसभा में राज्य की तीन राजधानियों की अपनी योजना को आकार देने के लिए पेश किया गया विधयेक पारित हो गया है. इस विधेयक में विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी, अमरावती में विधानसभा राजधानी और कुरनूल में न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था.
आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक 2020, के माध्यम से राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर, क्षेत्रीय योजना और विकास बोर्ड को स्थापित किया जा सकेगा.
बिल का विरोध कर रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को राज्य विधानसभा के बाहर हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वह अमरावती के गांवों में जाना चाहते थे. पुलिस ने उन्हें और अन्य लोगों को एक पुलिस वैन में ले गई और उनके आवास पर छोड़ दिया गया.
मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने कहा कि सभी विधायकों ने स्पीकर से विधयेक पर चर्चा करने के लिए 10 मिनट देने को कहा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी. उन्होंने मुझे बात पूरी करने के लिए समय नहीं दिया जबकि यह एक अहम मुद्दा है. इस बिल को लेकर वह काफी जल्दी में हैं.