नई दिल्ली: रोहिंग्या प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश और म्यांमार की चौथे चरण की वार्ता का आयोजन तीन मई को नैय पई तौ में होगा. संघर्ष के मुद्दों के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ सुहास चकमा ने रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रलेखन पर जोर दिया है. उन्होंने ईटीवी भारत से इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.
राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के निदेशक सुहास चकमा ने कहा, 'वास्तव में भारत सरकार भी रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय देने के उद्देश्य से प्रलेखित कर सकती है और उन्हें उचित समय पर म्यांमार वापस भेज सकती है.'
बता दें, चकमा और उनकी टीम पूर्वोत्तर राज्यों के संघर्ष क्षेत्र में काम कर रही है.
उनका बयान इस तथ्य को महत्व देता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई मौकों पर कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.
गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले कहा था, 'भारत में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोग अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं. हम जानते हैं कि यह रोहिंग्या गलत और अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं.'